सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान

इस संस्थान की स्थापना 12/09/1981 को तत्कालीन रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीई एंड टी), श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) के तहत गोवा, दमन और दीव प्रशासन के नियंत्रण में की गई थी। वर्तमान में प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी), राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी), कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई), भारत सरकार के तहत आठ इंजीनियरिंग ट्रेडों जैसे कि फिटर, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, रेफ्रिजरेशन एवं एयर कंडीशनिंग तकनीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, वेल्डर, मैकेनिक डीजल और समुद्री इंजन फिटर और दो गैर-इंजीनियरिंग ट्रेड जैसे सिलाई प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग सहायक के साथ काम कर रहे हैं। । इस संस्थान का मुख्य कार्य प्रशिक्षुओं को उपरोक्त सभी ट्रेडों में प्रशिक्षित करना है।

कार्य और उद्देश्य

इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य उम्मीदवारों को घरेलू उद्योग के लिए विभिन्न ट्रेडों में कुशल श्रमिकों के रूप में प्रशिक्षित करना, व्यवस्थित प्रशिक्षण द्वारा औद्योगिक उत्पादन को मात्रात्मक और गुणात्मक रूप से बढ़ाना, शिक्षित युवाओं को रोजगार योग्य कौशल प्रदान करके उनके बीच बेरोजगारी को कम करना है और युवा पीढ़ी के मन में एक तकनीकी और औद्योगिक दृष्टिकोण पैदा करना और उसका पोषण करना। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद अभ्यर्थी ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट (एआईटीटी) में शामिल होंगे और फिर योग्य आवेदकों को नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट (एनटीसी) जारी किया जाएगा।

जनसांख्यिकी

	इंजीनियरिंग ट्रेड्	गैर-इंजीनियरिंग ट्रेड	कुल
लड़के	256	24	280
लड़कियाँ	42	2	44
कुल	298	26	324

योजनाओं

सरकारी आई.टी.आई., दीव का प्रशासन यूटी रन योजना के तहत किया जाता है जो शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) है।
सामान्य श्रेणी के प्रशिक्षुओं को 100/- रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति दि जाती है।
एससी/एसटी वर्ग के प्रशिक्षुओं को 150/- रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति दि जाती है।
छात्रवृत्ति का भुगतान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना के माध्यम से सीधे प्रशिक्षु लाभार्थी के बैंक खाते में किया जाता है।

संगठन चार्ट