खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग पीडीएस/टीपीडीएस के कामकाज के प्रबंधन, भारत सरकार और राज्य सरकार के विभिन्न अधिनियमों/नियमों, आदेशों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है।

विभाग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए अधिनियम 2013) के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ पात्र परिवारों की पहचान, उन्हें राशन कार्ड जारी करना, उचित मूल्य की दुकानों (एफपीएस) के माध्यम से पात्र परिवारों को खाद्यान्न हकदारी का वितरण, जारी करना शामिल है। उचित मूल्य की दुकान के डीलरों को लाइसेंस देना और उनकी निगरानी करना, प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) को आवश्यक रूप से मजबूत करना।

दादरा और नगर हवेली और दमण और दीव के यू.टी. प्रशासन ने 1 नवंबर, 2015 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 को लागू किया है। प्रत्येक राशन कार्ड धारकों के सभी विवरणों को डिजिटल कर दिया गया है। यू. टी. दादरा और नगर हवेली और  दमण और दीव ने आधार के साथ राशन कार्डों की 100% सीडिंग पूरी कर ली है और दमण और दीव जिलों की सभी उचित मूल्य की दुकानों में ई-पीओएस मशीनों की स्थापना भी कर ली है और आधार प्रमाणीकरण द्वारा पीओएस बायोमेट्रिक उपकरणों के माध्यम से राशन का वितरण किया जाता है।

13 उचित मूल्य की दुकानें हैं जिनमें से 6 शहरी क्षेत्र में और 7 ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। राशन कार्डों और लाभार्थियों की कुल संख्या वेब पोर्टल पर उपलब्ध है (राशन कार्ड और लाभार्थियों की कुल संख्या देखने के लिए यहां क्लिक करें)

परिवार के मुखिया के साथ-साथ सदस्यों की आधार सीडिंग की स्थिति 100% है।

वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत राशन कार्ड धारकों को खाद्यान्न अर्थात चावल और गेहूं का मासिक आवंटन निम्नानुसार वितरित किया जा रहा है:-

दीव जिले में, एक सरकारी खाद्यान्न गोदाम है और इसकी भंडारण क्षमता निम्नानुसार है:

टीपीडीएस का एंड टू एंड कम्प्यूटरीकरण हासिल कर लिया गया है। सभी 13 उचित मूल्य की दुकानों को ईपीओएस मशीनें प्रदान की गई हैं।

शिकायत निवारण सेल-कॉल सेंटर एक भौतिक स्थान है, जो 24X7 काम करता है, जहां कोई भी 1967 (बीएसएनएल) / 1800-345-3611 (टोलफ्री नंबर) पर टेलीफोन कॉल कर सकता है और पीडीएस लोक शिकायत निवारण सेल-कॉल सेंटर को अपनी शिकायतें दे सकता है। .